विनोद मिल के श्रमिकों को 97 करोड़ का किया जाएगा भुगतान-राजस्व मंत्री श्री राजपूत



विनोद मिल के श्रमिकों को 97 करोड़ का किया जाएगा भुगतान-राजस्व मंत्री श्री राजपूत


मिल की 18.018 हेक्टेयर भूमि की होगी नीलामी 


भोपाल : मंगलवार, फरवरी 2, 2021, 18:24 IST

राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि उज्जैन स्थित विनोद मिल के श्रमिकों को उनके 97 करोड़ रुपये के लंबित स्वत्वों का भुगतान किया जायेगा। मंत्री श्री राजपूत इस संबंध में पूर्व में मंत्री-मण्डल द्वारा लिए गए निर्णय के संबंध में कार्रवाई के लिए अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 97 करोड़ की यह राशि मिल की जमीन की नीलामी से प्राप्त होने वाली धनराशि से ली जायेगी।

मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि विनोद मिल के श्रमिकों के स्वत्वों के भुगतान के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए निर्णय के अनुसार मिल की 18.018 हेक्टेयर भूमि का आधिपत्य राज्य शासन को सौंपा गया है। प्रथम चरण में इस भूमि में से 4 से 6 हेक्टेयर भूमि की नीलामी की जायेगी, जिसमें भूखण्ड की गाइड-लाइन मूल्य को रिजर्व प्राइज के रूप में रखा जाएगा। इस भूमि का उपयोग मिश्रित में परिवर्तित कराकर उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा भूमि के विकास का ले-आउट तैयार कर किया जाएगा।

मालनपुर में सैनिक स्कूल के लिए भूमि आवंटन

राजस्व मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि मालनपुर जिला भिण्ड में सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए रक्षा मंत्रालय से भूमि आवंटन का प्रस्ताव राज्य शासन को प्राप्त हुआ था। स्कूल के लिए नि:शुल्क 49 एकड़ भूमि की आवश्यकता बताई गई थी।

सैनिक स्कूल के लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के आधिपत्य की 20.952 हेक्टेयर भूमि राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई।

उन्होंने बताया कि सैनिक स्कूल की स्थापना की अधोसरंचना पर होने वाला व्यय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया जाएगा! इस पर लगभग 70 से 100 करोड की राशि के व्यय होने का अनुमान है। सैनिक स्कूल के नियमित संचालन के लिए राज्य शासन व्यय करेगा, जो लगभग 3 करोड 50 लाख वार्षिक होने का अनुमान है।

इसके बाद राज्य नजूल भूमि निर्वर्तन समिति द्वारा नियमानुसार बाजार मूल्य के 100 प्रतिशत प्रीमियम तथा पुनर्निर्धारण नियम-2018 के अंतर्गत विहित दर से दोगुना दर पर वार्षिक भू-भाटक निर्धारित कर आवंटित किए जाने का निर्णय लिया गया। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भूमि के नि:शुल्क आवंटन के अनुरोध पर प्रस्ताव नजूल भूमि निर्वर्तन समिति को विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है। बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी, अपर सचिव राजस्व सुश्री जी.व्ही. रश्मि एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


मुकेश दुबे



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