[ad_1]
धान मीलिंग के लिये गठित मंत्रि-मंडलीय उप समिति की बैठक संपन्न
मिलर्स के साथ समिति करेगी प्रस्तावों पर विचार
भोपाल : मंगलवार, अप्रैल 6, 2021, 16:47 IST
खरीफ वर्ष 2020-21 धान मीलिंग/निस्तारण के लिये गठित मंत्रि-मंडलीय उप समिति की बैठक आज मंत्रालय में संपन्न हुई। बैठक में खाद्य मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह एवं कृषि मंत्री श्री कमल पटेल भौतिक रूप से उपस्थित थे। समिति के अन्य सदस्य सहकारिता मंत्री श्री अरविंद भदौरिया एवं आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जल संसाधन राज्य मंत्री श्री रामकिशोर कांवरे ने बैठक में वर्चुअली भाग लिया।
सहकारिता मंत्री श्री अरविंद भदौरिया के प्रस्ताव पर उप समिति ने धान मिलर्स को आने वाली समस्याओं के संबंध में चर्चा के लिये आगामी 9 अप्रैल को आमंत्रित किया है। कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि मिलर्स के साथ चर्चा के बाद मीलिंग के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में मिलर्स को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का अध्ययन कर लें, जिससे प्रदेश को धान के निस्तारण में कम से कम नुकसान हो।
धान की क्वालिटी पर होगा कंट्रोल
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि प्रदेश में प्रोत्साहन राशि की अधिकता का कारण हमारे धान की क्वालिटी भी है। धान की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिये नागरिक आपूर्ति निगम में 400 क्वालिटी एक्सपर्टस की भर्ती की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा आउटसोर्स के माध्यम से धान की गुणवत्ता के लिये एक्सपर्टस की सेवाएँ ली जायेंगी। संचालक खाद्य के अधीन क्वालिटी कंट्रोल के लिये संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया जा रहा है और एफ.सी.आई. से विषय-विशेष में पांरगत अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने की प्रक्रिया जारी है।
प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री फैज़ अहमद किदवई ने बताया कि मिलर्स की प्रोत्साहन राशि 25 रूपये से बढ़ाकर 50 रूपये की गई थी। मिलर्स द्वारा इस पर अपनी असहमति जताते हुए इसे 100 रूपये करने की मांग की थी परंतु मिलर्स ने घाटे की बात कहते हुए इसमें भी कोई रूचि नहीं दिखाई।
प्रमुख सचिव श्री किदवई ने बताया कि अन्य राज्यों में प्रोत्साहन राशि का भी अध्ययन किया गया था, जिसमें आंध्र प्रदेश में प्रोत्साहन राशि 60 रूपये, छत्तीसगढ़ में 30, 40 और 45 रूपये दी जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 20 और 80 रूपये है तथा पंजाब में प्रोत्साहन राशि शून्य है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर आगामी वर्षा के मौसम को ध्यान में रखते हुए शीघ्र निर्णय लिया जाना उचित होगा।
बैठक में प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम श्री अभिजीत अग्रवाल द्वारा प्रदेश में मीलिंग की विगत 3 वर्षों की धान उपार्जन, मीलिंग की तिथि एवं मीलिंग की अवधि सहित मीलिंग के लिये शेष उपलब्धता पर डिजिटली प्रस्तुतीकरण समिति के समक्ष किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 750 राइस मिल हैं, जिनमें 35 हजार मीट्रिक टन मीलिंग प्रतिदिन की जा सकती है। भारत सरकार द्वारा सौरटेक्स आधारित मीलिंग को प्राथमिकता दी जाती है। प्रदेश में 15 से 20 प्रतिशत सौरटेक्स मिल्स उपलब्ध हैं।
मुकेश दुबे
[ad_2]
Source link
- COVID case rates hit new high for England, study finds - April 7, 2022
- Govt’s focus on affordable healthcare ensured significant savings for poor, middle class: PM Modi - April 7, 2022
- SRL Diagnostics and Skye Air Mobility collaborate to transport pathology samples using drone logistics - April 6, 2022
- Healthineers sets up new production line of CT scanners in Bengaluru under PLI scheme - April 6, 2022
- Lupin inks licensing pact with Alvion to market drugs in Southeast Asia - April 6, 2022
- Yoga Mahotsav: Ayush Ministry to organise event to demonstrate common yoga on World Health Day - April 6, 2022
- LordsMed forays into the medtech space with launch of health ATMs ‘Lords Sehat’ - April 5, 2022
- ‘Friendly viruses’ can be the next big thing in the history of medical research and more - April 5, 2022
- No setback to Bharat Biotech even as WHO suspends Covaxin UN supply: Sources - April 4, 2022
- Govt panel recommends Serum’s Covovax dose for kids aged 12 and above - April 4, 2022
